पोटनिवडणुका..

पोटनिवडणूक

         निवडणूक खरा हा राजकारणी लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न, त्या काळात सारेच पोटतिडकीने मी कसा श्रेष्ठ, माझा पक्ष कसा श्रेष्ठ, काहींची खोटी, काहींची खरी आश्वासने आणि खर सांगायचं ना तर या कलयुगात खरच समाजकल्याणासाठी सारेच राजकारणी इतका अमाप रुपया उधळतात का हो...?? असो आणि बरच काही...
       पण शक्यतो माणूस आपलं मत पक्ष बघून दान अथवा विकत देत असतो. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वापेक्षा त्यामागे असणाऱ्या पक्षाला जास्त प्राधान्य देतात. यात संमिश्र असा प्रतिसाद असतो हे हि मान्य. एक पक्षाप्रति असणारे कट्टर ज्यांची बांधिलकी पक्ष श्रेष्ठींशी असते. दुसरे जे आपल्या भागातील कार्यकर्त्यांशी निगडित असतात. तिसरे जे उभा असलेला माणूस तो ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षाचे राज्यातील, देशातील स्थान आणि त्यानुसार आपल्या प्रभागातील विकासकामांना अनुसरून मत दान करतात पण हा वर्ग मोजकाच असतो. चौथे जाहिरातीवर भुळणारे, वेळेवर पलटी खाणारे, रुपये खाणारे. आता ह्या दोन्हीही खायच्या वस्तू नाहीयेत.पण राजकारणात खातात. या दोन्हींना जो मला शब्द वापरावा वाटतो तो म्हणजे माती खाणे.
        निवडणूक देश पातळीची असो वा राज्य पातळीची त्या निवडणुकीत शासनाचा खर्च आणि प्रत्येक उमेदवाराचा प्रचाराचा खर्च याचा सारासार अंदाज काढला तर त्या खर्चाने किती उपेक्षित गावं आणि गोरगरीब लोकांच कल्याण होईल हो..?? पण हा विचार करण्यास कुणास वेळ नसावा. आणि जे उमेदवार करोडो, अब्जावधीचा खर्च निवडून येण्यासाठी वयक्तिक किंव्हा पक्ष म्हणून करतात. ते आपल्या वयक्तिक जीवनात समाज कल्याणासाठी किती खर्च करतात..?? आणि निवडून आल्यावर किती योजना आपल्या प्रभागात राबवून त्या पूर्णत्वास नेतात...??  असे बरेच प्रश्न माझ्यासमोर अजूनही अनुत्तरीतच आहेत.
        आणि सरकारं योजना राबवत नाहीत अशातला भागच नाहीये. काही पुऱ्या होतात. पण पुष्कळ योजना असतात त्या कागदावर राहतात किंव्हा अर्धवट खितपत पडतात. याला जबाबदार निश्चितच सामान्य माणूस नाही. तो बिचारा आपल्या कामातच व्यस्त असतो. फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराला तोंड देत. पण तुम्ही तर वसा घेतलाय ना..?? समाज कल्याणाचा मग का हि परिस्तिथी आहे..??  आणि कुठल्याही कामात सफेद पैसा आणि काळा पैसा याशिवाय कामच होत नाही..आणि दोष जनतेला.तुम्ही लाच देता म्हणून... तिथे जनता काय करणार..?? हे तर असं झालं कि दारूबंदी करायची आणि दारूच्या कंपन्या फुल फार्मात चालू..(सेल फॉर महाराष्ट्रा ओन्ली अस असतं ना ते लिहिलेलं) कसं शक्य होणार ? आधी दारूचे धंदे बंद करा नंतर दारू बंदी.  ती करायचीही गरज नाही आपोआपच होईल.
         सांगायचं तात्पर्य इतकच आहे निवडणुकीची उलाढाल जर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी असेल तर ह्या पोटनिवडणुका कशाला हव्यात..?? असही जर शेवटी पक्ष्याच्या अखत्यारीत सारं येत असेल तर कायद्यात बदल करायला हवा. एखाद्या खासदार,आमदारचं अकस्मात निधन होत असेल तर तो ज्या पक्षाचा असेल त्याच पक्षातील त्या प्रभागातील जो कालावधी शिल्लक राहिला असेल तोपर्यंत एक कार्यकर्ता स्थानापन्न करावा. आणि इतर पक्षांनी त्यांना सहमती द्यावी. शेवटी जनतेचा कौल ज्या पक्षाकडे होता तोही तडीस जाणार नाही. आणि कोट्यवधींचा खर्च तुम्हाला करायचाच असेल तर आपल्या देशात गोरगरीबांची कमी नाहीये. तुम्हा सर्वांच्याच राजकारणाचा तो परिणाम आहे. एक सुधारण्याची संधीही मिळेल...
     खरंतर या बाबतीत माझा अभ्यास नाहीये. पण पोटनिवडणूक घेऊन नाहक खर्चात पडण्यापेक्षा ती टाळलेली बरी. आणि हल्ली निवडणूक आली म्हणजे गावागावात जे हेवेदावे होतात ते पाहवत नाही. आणि त्याचा परिणाम गावातील सण उत्सवांवर पडत असतो. हा अमुक पक्षाचा, तो अमुक पक्षाचा, हे माणसांपर्यंत ठीक आहे हो ..!! आता सणउत्सवातही त्याचं प्राबल्य वाढलेलं दिसतं. परिणामी सारंच ओस पडू लागलं. याला जबाबदार कोण..???
     मला जे प्रामाणिकपणे वाटलं ते मी व्यक्त केलं. आता मधेच व्यक्त होण्यावरही गदा आणली होती ते हि मला ज्ञात आहे तरीही....
....नितेश पाटील (पालघर,धनसार)